मार्च महिना सुरू झाला आहे. एलपीजीपासून ते दुधाच्या दरापर्यंत आणि सरकारी खात्याचे अनेक नियम सगळेच बदलले आहेत. काहींसाठी भारत सरकारने या महिन्याची शेवटची तारीख निश्चित केली आहे. त्यातीलच एक म्हणजे आधार कार्ड पॅन कार्डशी लिंक करणे. खरं तर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) माहिती दिली आहे की जर पॅन धारकांनी 31 मार्चपर्यंत सरकारने दिलेल्या सूचनांचे पालन केले नाही तर त्यांचा व्यवसाय आणि कर संबंधित सुविधा काम करणे थांबवेल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर त्यांचे खाते बॅन केले जाईल. एकूण 61 कोटी परमनंट अकाउंट नंबर (PAN) पैकी आतापर्यंत सुमारे 48 कोटी युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर आधारशी जोडले गेले आहेत. 13 कोटी लोक असे आहेत ज्यांचे पॅन-आधार अद्याप लिंक झालेले नाही. आता सरकारने या लोकांसाठी धोक्याची घंटा वाजवली असून लिंकिंगची शेवटची तारीखही निश्चित केली आहे.
३१ मार्चपर्यंत संधी आहे
जे लोक 31 मार्चपर्यंत हे करत नाहीत, त्यांना व्यवसाय आणि कर संबंधित कामांमध्ये लाभ मिळणार नाही. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) चे अध्यक्ष नितीन गुप्ता यांनी सांगितले की, अनेक कोटी पॅन अद्याप आधारशी जोडणे बाकी आहे, परंतु हे काम 31 मार्चच्या अंतिम मुदतीपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. सरकारने आधारशी पॅन लिंक करणे अनिवार्य केले आहे. यासाठी 31 मार्च 2023 ही अंतिम मुदत ठरवून, आधारशी लिंक नसलेले वैयक्तिक पॅन या तारखेनंतर निष्क्रिय घोषित केले जातील, असे सांगण्यात आले आहे. यासोबतच सरकारने म्हटले आहे की, सध्यापासून 31 मार्चपर्यंत पॅनला आधारशी लिंक करण्यासाठी 1,000 रुपये शुल्क भरावे लागेल.
आपल्याला हेही वाचायला आवडेल
आता सिमकार्डची गरज नाही ! एकाचवेळी ५ नेटवर्क वापरू शकता, बघा कसे
१० वी पास वर भारतीय नौदलात काम करण्याची सुवर्णसंधी; पहा कसा करायचा अर्ज
सरकार आता AI आधार कार्ड जारी करणार, पहा काय आहेत बदल
लिंक न केल्यास कार्ड निष्क्रिय केले जाईल
CBDT प्रमुख म्हणाले की, पॅनला आधारशी लिंक करण्याबाबत अनेक जागरुकता मोहिमा राबवण्यात आल्या आहेत आणि आम्ही ही मुदत अनेक वेळा वाढवली आहे. जर देय तारखेपर्यंत पॅन आधारशी लिंक केले नाही तर, धारकाला कर सवलती मिळू शकणार नाहीत कारण त्याचा पॅन मार्च नंतर वैध राहणार नाही. सीबीडीटीने गेल्या वर्षी जारी केलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की एकदा पॅन निष्क्रिय झाले की, संबंधित व्यक्तीला आयकर कायद्यांतर्गत विहित केलेल्या सर्व परिणामांना सामोरे जावे लागेल. यामध्ये आयकर रिटर्न न भरणे आणि प्रलंबित रिटर्नवर प्रक्रिया न करणे यासारख्या परिस्थितींचा समावेश आहे. यासोबतच पॅनला कॉमन आयडेंटिफायर बनवण्याची अर्थसंकल्पीय घोषणा उद्योग जगतासाठी फायदेशीर ठरेल, असे ते म्हणाले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे की सरकारी संस्थांच्या डिजिटल प्रणालींमध्ये आता व्यावसायिक आस्थापनांद्वारे पॅनचा वापर सामान्य ओळखकर्ता म्हणून केला जाईल.