विविध प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांनी पुकारलेला संप लवकरात लवकर मान्य करावा, अशी मागणी आशा व गटप्रवर्तकांनी केली आहे.
संघटनेचे जिल्हा चिटणीस प्रफुल्ल देशमुख यांनी हा पाठिंबा जाहीर केला असून, अंगणवाड्या बंद पडल्याने खेड्यापाड्यातील बालकांच्या हेळसांड याकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सरकारने त्यांच्या मागण्यांबाबत वारंवार सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मात्र प्रत्यक्षात मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांच्या कार्यकारिणीने बेमुदत राज्यव्यापी संप पुकारला आहे. सर्व अंगणवाडी सेविका व मदतनीस अंगणवाडी बंद करून धरणे आंदोलनात सहभाग घेतला. या संपाला आयटक महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विभाग आशा व गट प्रवर्तक संघटनेच्या राज्य समितीने जाहीर पाठिंबा दिला आहे.
आपल्याला हेही वाचायला आवडेल
अंगणवाडीत मिळणार २० हजार महिलांना नोकरी, ३१ मे पर्यंत चालणार भरती प्रक्रिया
अंगणवाडी साठी अर्ज भारताय ? हि कागदपत्रे तयार ठेवा
या तारखेपासून अंगणवाडी भरती होणार सुरु, हि असेल पात्रता
एवढेच नाही तर सर्व महिला आशा आणि गट प्रवर्तक संपादरम्यान त्यांना कृतिशील कृती म्हणून सहकार्य करतील, असा निर्णयही घेण्यात आला आहे. सरकारने आपल्या न्याय मागण्या तातडीने निकाली काढाव्यात, अशी मागणीही आशा आणि गटप्रवर्तकांनी केली आहे.
सध्याच्या संपामुळे गरोदर व स्तनदा मातांचे अन्न, शून्य ते तीन वर्षे व तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांचे अन्न बंद करण्यात आले आहे. कुपोषण कमी करण्यासाठी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस जबाबदार आहेत हे खरे नसून तुटपुंज्या वेतनावर त्यांना निराधार जीवन जगावे लागते. या संपामुळे कुपोषणात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सरकारने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांचा प्रश्न लवकर न सुटल्यास आम्हीही संपावर जाऊ, असा इशारा देण्यात आला आहे. भविष्यात आशा आणि समूहाचे प्रवर्तक संपावर गेल्यास परिस्थिती आणखी बिकट होईल. संपादरम्यान सरकारने महिला आशा आणि गटप्रवर्तकांना आर्थिक लालूच दाखवून अंगणवाडी सेविकांना कामाला लावण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र आम्ही त्यावर कधीच बळी जाणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे.