आजच्या आधुनिक युगात सर्व कामे तंत्रज्ञानाने होत आहेत. असे काही गॅजेट्स आपल्या समोर आले आहेत, जे अनेक तासांचे काम (काउ मॉनिटर सिस्टम) काही क्षणात करतात. नवीन तंत्रज्ञानामुळे शहरांपासून खेड्यापर्यंत जवळपास प्रत्येक काम सोपे झाले आहे. त्यामुळे शेती करणेही अनेक पटीने सोयीचे झाले आहे. शेतीसाठी अनेक तंत्रे शोधून काढली आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे श्रम, पैसा, पाणी आणि वेळ (काउ मॉनिटर सिस्टीम) वाचतो. हे पूर्णपणे पर्यावरणपूरक आहेत, त्यामुळे शेतीमध्ये आर्थिक फायदाच होतो.
हवामानाची चिंता किंवा कीटक आणि रोगांची भीती नाही. तो कृषी (कृषी माहिती) विषय होता. आता आपल्या शास्त्रज्ञांना पशुपालन सोप्या पद्धतीने करण्याचे तंत्र सापडले आहे. भारतीय डेअरी मशिनरी कंपनीने (आयडीएमसी) शोधून काढलेली काउ मॉनिटर सिस्टीम असे तिचे नाव आहे.
आपल्याला हेही वाचायला आवडेल
बक्कळ नफा मिळवून देणारा झिरो गुंतवणूक व्यवसाय, लगेच सुरु करा
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या 13 वा हप्ताची तारीख जाहीर, या दिवशी पडेल हप्ता
आता याची शेती करून शेतकरी होणार करोडपती,जाणून घ्या कशी करायची
हे पट्ट्यासारखे तंत्र आहे, जे गुरांच्या गळ्यात घातले जाते. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पशुपालकांना त्यांच्या जनावरांची स्थिती तर कळू शकतेच, शिवाय जनावरांच्या पायाचे ठसे आणि गुरांच्या हालचालींमुळे होणारे आजारही ते ओळखू शकतात आणि त्यांचे वेळीच निराकरणही करू शकतात. यामुळे पशुपालकांना साथीचे रोग किंवा ढेकूण यांसारखे अपघात टाळण्यास मदत होईल. या तांत्रिक उपकरणाचा शोध भारतीय दुग्धशाळा मशिनरी कंपनी किंवा आयडीएमसीने लावला होता, जे राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या अंतर्गत कार्य करते.
कसा वापर करायचा ?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, IDMC ची काउ मॉनिटरिंग सिस्टम हे बेल्टच्या आकाराचे उपकरण आहे, जे गाय किंवा म्हशीच्या गळ्यात घालता येते. या पट्ट्यात जीपीएसही बसवण्यात आले आहे. आता जर तुमचा प्राणी भटकत असेल तर तुम्ही त्याच्या गळ्यात पट्ट्याला जोडलेल्या उपकरणाने त्याचा मागोवा घेऊ शकता. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने 10 किमीच्या परिघात प्राण्यांचे लोकेशन ट्रॅक करता येते. अहवालानुसार, पट्टा प्राण्यांच्या गर्भधारणेबद्दल अद्यतने देखील प्रदान करेल.
गुणधर्म काय आहेत?
भारतीय डेअरी मशिनरी कंपनीच्या काउ मॉनिटरिंग सिस्टम म्हणजेच IDMC ची बॅटरी 3 ते 5 वर्षे असते, ज्याची किंमत 4,000 ते 5,000 रुपये असते. अहवालानुसार हा पट्टा 3 ते 4 महिन्यांत पशुपालकांना उपलब्ध करून दिला जाईल.