केंद्र सरकारने देशात सुरू केलेल्या छोट्या बचत योजनांमध्ये तुम्ही गुंतवणूक करत असाल तर आता तुम्हाला काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्याव्यात. अन्यथा, तुम्हाला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. कारण, सरकारने या अल्पबचत योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लोकांना आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड सादर करणे बंधनकारक केले आहे. म्हणजेच आता पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF), नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट (NSC), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धी योजना यासारख्या छोट्या बचत योजनांसाठी तुम्हाला आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड सादर करावे लागणार आहे.
तुम्हाला या योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल, तर तुम्हाला या योजनांतर्गत खाते उघडण्यासाठी पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड द्यावे लागेल. तसेच, तुमचे आधीच खाते असल्यास आणि तुम्ही पॅनकार्ड आणि आधार कार्ड क्रमांक न दिल्यास तुमचे खाते बंद केले जाईल. यासोबतच या खात्यांचे व्यवहारही बंद होणार आहेत.
दरम्यान, या योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आधी आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड सादर करण्याची गरज नव्हती. मात्र आता सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी १ एप्रिलपासून आधार कार्ड आणि पॅनकार्ड सादर करणे आवश्यक आहे.
आपल्याला हेही वाचायला आवडेल
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळणार 70,000 रुपये ; असा करावा लागेल अर्ज
आता शेजारच्या दुकानातूनही ऑनलाईन मागवता येणार सामान, फोन पे ने लॉन्च केले अँप
Military Hostel Bharti २०२३ :जिल्हा सैनिकी वसतिगृहात १० वी वरती भरती सुरु, असा करा अर्ज
सहा महिन्यांच्या आत आधार क्रमांक द्यावा लागेल
एखाद्या व्यक्तीकडे आधार कार्ड नसल्यास, ते पर्याय म्हणून आधार नोंदणी स्लिप किंवा नावनोंदणी क्रमांक देऊ शकतात. खाते उघडल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत तुम्हाला आधार कार्डची प्रत हवी आहे. जर एखादी व्यक्ती 6 महिन्यांच्या आत आधार कार्ड जमा करू शकली नाही, तर त्याचे बचत योजना खाते बंद केले जाईल आणि आधार क्रमांक प्रदान करेपर्यंत ते पुन्हा उघडले जाणार नाही.
पॅन कार्ड 2 महिन्यांच्या आत देणे आवश्यक आहे
याशिवाय स्मॉल सेव्हिंग स्कीम अंतर्गत खाते उघडण्यासाठी पॅन कार्ड किंवा फॉर्म 60 जमा करावा लागेल. हे दस्तऐवज सादर करण्यात अयशस्वी झाल्यास दोन महिन्यांत पॅन कार्ड सबमिट करेपर्यंत गुंतवणूक खाते गोठवले जाईल. तसेच, पोस्ट ऑफिस किंवा बँकेला इतर कागदपत्रांची देखील आवश्यकता असू शकते.
यामागे सरकारचा हेतू काय?
फसवणूक रोखण्यासाठी आणि देशातील लहान बचत योजनांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी भारत सरकारने आधार आणि पॅन कार्ड सादर करणे अनिवार्य केले आहे. आधार आणि पॅन कार्डला छोट्या बचत योजनांशी जोडून, कोणतीही चुकीची माहिती काढून टाकणे आणि गुंतवणूकदारांसाठी डेटाबेस तयार करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.