Reservation For Orphans Children : राज्यातील महिला व बाल विकास विभागाने अनाथ मुलांसाठी “शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनाथांसाठी आरक्षण” (निमशासकीय आणि सरकारी अनुदानित संस्थांमध्ये) राज्यातील अनाथांच्या भरतीमध्ये उपलब्ध पदांच्या 1 टक्के आरक्षण लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या आरक्षणासाठी पात्रता निकष, आरक्षणाची पद्धत, अटी व शर्ती, आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे या लेखात खाली दिली आहेत. कृपया खालील संपूर्ण तपशील वाचा.

Reservation For Orphans Children

अनाथांसाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण

राज्य शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ अनाथांना मिळावा यासाठी दिनांक 17/01/2018 रोजी झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीतील निर्णयानुसार शासन आदेश, महिला व बाल विकास विभाग, दि. 2/4/2018 च्या परिस्थितीत प्रथमच खुल्या प्रवर्गातील अनाथ मुलांसाठी शिक्षण व नोकरीत 1 टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले. अनाथ आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महिला व बाल विकास विभाग, दिनांक 03.09.2019 चे शासन परिपत्रक 20/08/2019 रोजी जारी करण्यात आले.

शासनाच्या या निर्णयात अनाथ प्रवर्गातील आरक्षित पदांच्या विभाजनाबाबत सध्या उपलब्ध असलेल्या 1 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत अनाथांच्या कोणत्याही प्रवर्गावर अन्याय होणार नाही आणि सर्व प्रवर्गांना समान संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 23.03.2023 रोजी झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीतील निर्णयानुसार, पुढील अध्यादेश जारी करण्यात येत आहे.

अनाथ आरक्षण पात्रता निकष काय आहेत ?

1) “संस्थात्मक” श्रेणीमध्ये अशा मुलांचा समावेश असेल ज्यांचे पालक 18 वर्षे पूर्ण होण्याआधी मरण पावले आहेत आणि जे सरकार मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये वाढलेले आहेत (त्यांचे नातेवाईक किंवा जात विचारात न घेता तसेच त्यांची माहिती उपलब्ध आहे किंवा नाही ) (यामध्ये महिला आणि बाल विकास विभागाच्या अंतर्गत बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम, 2015 अंतर्गत चालवल्या जाणार्‍या मुलांची काळजी आणि संरक्षणाशी संबंधित संस्थांमध्ये वाढलेल्या अनाथांचा समावेश असेल )

2) “संस्थेबाहेरील” श्रेणीमध्ये अशा मुलांचा समावेश असेल ज्यांचे पालक 18 वर्षे पूर्ण होण्याआधी मरण पावले आहेत आणि जे सरकारी मान्यताप्राप्त संस्था/नातेवाईकांमध्ये वाढलेले आहेत.

आरक्षणाचे स्वरुप काय आहे ?

1) अपंग आरक्षणाच्या धर्तीवर अनाथ आरक्षण लागू केले जाईल.

२) हे आरक्षण शैक्षणिक संस्थांच्या वसतिगृहातील प्रवेशासाठी आणि व्यावसायिक शिक्षण आणि सरकारी भरतीसाठी देखील लागू होईल.

३) अनाथ मुलांसाठी राखीव असलेली पदे भरतीसाठी उपलब्ध असलेल्या एकूण पदांच्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशासाठी उपलब्ध असलेल्या एकूण जागांच्या 1% असतील.
4) अनाथ मुलांसाठी राखीव असलेली पदे संस्थात्मक आणि गैर-संस्थागत श्रेणींमध्ये विभागली जातील.

आपल्याला हेही वाचायला आवडेल

आता घरबसल्या WhatsApp वरून गॅस बुकिंग करा मिनिटांत, असे करा बुकिंग

आधार-पॅन लिंकिंग बाबत केंद्र सरकारने घेतली कडक भूमिका, ऐकून बसेल तुम्हाला धक्का…

कांदा अनुदान अर्ज सुरु, पहा अर्ज कसा करायचा

आरक्षणाच्या अटी व शर्ती काय आहेत ?

• आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवारांकडे महिला व बाल विकास विभागाने जारी केलेले अनाथ प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
• अनाथ आरक्षणासाठी अर्ज करणार्‍या उमेदवाराला तो/ती महाराष्ट्र राज्यात वास्तव्यास असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
• भरतीमध्ये अनाथ आरक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराने संबंधित पदाच्या सेवा प्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार या पदासाठी आवश्यक असलेली किमान शैक्षणिक व इतर पात्रता प्राप्त करणे बंधनकारक असेल.
• अनाथ आरक्षणाचा लाभ घेऊन शासकीय सेवेत रुजू होणार्‍या उमेदवाराची तात्पुरती नियुक्ती अनाथ प्रमाणपत्राच्या पडताळणीच्या अधीन राहून केली जाईल. आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्याकडून नियुक्ती झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या आत प्राप्त झालेल्या
• अनाथ प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याची जबाबदारी संबंधित नियुक्ती अधिकारी/विभाग प्रमुख यांची असेल.
• अनाथ आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना शासन निर्णयातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणाची असेल.
• अनाथ आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यास महिला व बालविकास विभाग सक्षम असेल.
• अनाथ आरक्षण हे समांतर आरक्षण असल्याने, सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी विहित केलेले निकष व अटी अनाथ आरक्षणाला लागू होतील.

अनाथांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात एक टक्का आरक्षण चा शासन निर्णय- येथे पहा