शिधापत्रिकेद्वारे धान्य खरेदी करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना देशभरात लागू करण्यात आली आहे. यानंतर सर्व दुकानांवर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल म्हणजेच POS डिव्हाइस अनिवार्य करण्यात आले आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम आता दिसू लागला आहे.
आता रेशनच्या वजनात कोणताही बदल होणार नाही!
दरम्यान, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत रेशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणे इलेक्ट्रॉनिक स्केलशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून लाभार्थ्यांना पूर्ण प्रमाणात धान्य मिळू शकेल. कायद्यात नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
आपल्याला हेही वाचायला आवडेल
आता एका क्लिक वर मिळेल रेशनकार्ड, मोजावी लागेल इतकी रक्कम
शासनाकडून या दिवशी मिळणार १०० रुपयात आनंदाचा शिधा,पामतेल, चनाडाळ आणि बरच काही
आता मिळणार रेशनकार्ड शिवाय रेशन, सरकारची नवी योजना
देशभरात नवीन नियम लागू
आता देशातील सर्व रास्त भाव दुकाने ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेलने जोडली गेली आहेत. म्हणजेच आता रेशनच्या वजनात त्रुटी राहण्यास वाव नाही. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या (PDS) लाभार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत कमी रेशन मिळू नये यासाठी रेशन डीलर्सना हायब्रीड मॉडेल पॉइंट ऑफ सेल मशीन प्रदान करण्यात आल्या आहेत.नेटवर्क नसल्यास हे मशीन ऑफलाइन तसेच ऑनलाइन मोडमध्येही काम करेल. आता लाभार्थी त्यांच्या डिजिटल रेशन कार्डचा वापर करून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशातील कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून वस्तू खरेदी करू शकतात.
नियम काय आहे?
NFSA बँकेच्या अंतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या कामकाजात पारदर्शकता सुधारून कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत अन्नधान्याच्या वजनाच्या सुधारणेची प्रक्रिया पुढे नेण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत, सरकार देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना दरमहा प्रति व्यक्ती पाच किलो गहू आणि तांदूळ (अन्नधान्य) अनुक्रमे 2-3 रुपये प्रति किलो या अनुदानित दराने देत आहे.
काय बदलले?
सरकारने सांगितले की अन्न सुरक्षा (राज्य सरकारांना सहाय्य) नियम, 2015 च्या नियम 7 मधील उप-नियम (2) मध्ये राज्यांना EPOS उपकरणे योग्यरित्या ऑपरेट करण्यासाठी आणि प्रति क्विंटल 17.00 रुपये अतिरिक्त लाभ देण्यासाठी सहाय्य प्रदान करण्यात आले आहे. बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी.