अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग. 24.7.2015 च्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशीम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वर्धा जिल्ह्यांतील 14 शेतकरी आत्महत्यांचा राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम समावेश नाही. योजना. सुरक्षा कायदा, 2013. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 अन्वये, केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना 5 रुपये किलो धान्य, 22.00 रुपये प्रति किलो गहू आणि 3.00 रुपये प्रति किलो तांदूळ प्रत्येक सदस्याला प्राधान्याने दिले जाते.

केंद्र सरकारच्या नॉन-एनएफएसए योजनेंतर्गत, या योजनेसाठी आवश्यक असलेले अन्नधान्य गहू २२.०० प्रति किलो आणि तांदूळ १२३.०० प्रति किलो दराने खरेदी केले जात होते. 31.5.2022 आणि 1.9.2022 च्या पत्रांद्वारे माहिती दिली.

रेशनकार्डधारकांना रेशन धान्याऐवजी खात्यात पैसे देण्याचा GR

औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशीम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ आणि 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील APL (ऑरेंज) शिधापत्रिका असलेले शेतकरी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 अंतर्गत समाविष्ट नाहीत. राज्यातील वर्धा जिल्ह्यांमध्ये जानेवारी, 2023 पासून थेट लाभ हस्तांतरण-DBT योजना लागू करण्यासाठी अन्नधान्याच्या बदल्यात प्रति लाभार्थी 150/- दरमहा मंजूर केले जाणार आहेत .

तसेच, केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या अन्न सबसिडी नियम, 2015 च्या रोख हस्तांतरणाच्या तरतुदींनुसार, सुधारित वाढीव रोख रक्कम (पुढील संपूर्ण दशकात) दरवर्षी किमान मूळ किंमतीतील वाढीनुसार मंजूर केली जाते. दर महिन्याला थेट लाभार्थ्याकडे हस्तांतरित करणे.

आपल्याला हेही वाचायला आवडेल

मोठी बातमी ! रेशन कार्डबाबत नवीन नियम लागू, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

आता एका क्लिक वर मिळेल रेशनकार्ड, मोजावी लागेल इतकी रक्कम

शासनाकडून या दिवशी मिळणार १०० रुपयात आनंदाचा शिधा,पामतेल, चनाडाळ आणि बरच काही

रेशन योजनेसाठी DBT च्या अंमलबजावणीसाठी मानक कार्यप्रणाली (SOP).

DBT साठी आवश्यक असलेले बँक खाते तपशील 24.7.2015 च्या शासन निर्णयानुसार रेशनकार्ड व्यवस्थापन प्रणाली – RCMS वर नोंदणीकृत पात्र शिधापत्रिकाधारकांकडून किसान योजनेच्या लाभांसाठी ऑफलाइन/ऑनलाइन भरले जातील. शिधापत्रिकाधारकांना अर्जासोबत संबंधित कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे पूर्ण करावी लागतील.
तालुकास्तरीय डाटा एन्ट्री ऑपरेटरकडून प्राप्त अर्जात दिलेली माहिती संगणक पुस्तिकामध्ये टाकण्यात येईल. वरील माहिती तपासल्यानंतर संबंधित तहसीलदार दुकाननिहाय पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करतील.
सदर यादी तहसीलदारामार्फत संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे पाठवली जाईल. संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी RCMS वरील लाभार्थ्यांच्या तपशिलांच्या आधारे त्यांच्या बँक खात्यात DBT लाभ हस्तांतरणासाठी PFMS मध्ये देयक फाइल तयार करतील आणि PFMS प्रणालीद्वारे पेमेंट केले जाईल. त्यासाठी जिल्हास्तरावर बँक खाते उघडले पाहिजे.
देयकाची फाईल तयार झाल्यानंतर, सदर रक्कम जिल्हा पुरवठा अधिकारी जिल्हास्तरीय बँक खात्यातून पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करतील. दर महिन्याला ही प्रक्रिया केली जाईल.
दर महिन्याला प्राप्त होणाऱ्या नवीन अर्जानुसार संबंधित तहसीलदार सुधारित लाभार्थ्यांची यादी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे सादर करतील, लाभार्थ्यांची नावे समाविष्ट करण्याची कार्यवाही करून अपात्र किंवा मृत लाभार्थ्यांची नावे वगळतील.

रेशनकार्डधारकांना रेशन धान्याऐवजी खात्यात पैसे देण्याचा अर्ज PDF