मोदी सरकार देशातील शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबवत आहे. तसेच, शेतीला चालना देण्यासाठी अनेक योजनांद्वारे अनुदान दिले जात आहे. तुम्हाला पशुपालन व्यवसाय करायचा असेल तर त्यावर 90 टक्के अनुदान मिळते.
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी शासन अनेक प्रकारे मदत करत आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकारकडून अनेक प्रकारे प्रयत्न सुरू आहेत. ग्रामीण भागात शेतकरी शेतीला अतिरिक्त व्यवसाय म्हणून अनेक छोटे-मोठे व्यवसाय करत आहेत. मोठ्या संख्येने शेतकरी प्रामुख्याने पशुपालनात गुंतलेले आहेत. सरकार केवळ पशुपालनावरच ९०% अनुदान देते.

आपल्याला हेही वाचायला आवडेल

दहावीची परीक्षा देताय ? हे नियम माहित आहेत का नाहीतर बाहेर बसावे लागेल

या विद्यार्थ्यांना मिळणार शाळेत मोफत प्रवेश ! फॉर्म झाले सुरू

या योजनेतून कर्जासाठी अर्ज करा आणि मिळवा ५०% अनुदान, पहा अर्ज कसा करायचा

शासन वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना राबवत आहे
खेड्यापाड्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक योगदान देण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान किसान योजना सुरू केली आहे. यासोबतच आता पशुपालन व्यवसाय करण्यासाठीही अनुदान दिले जात आहे.
ग्रामीण भागातील लोकांना हा व्यवसाय करण्यास सक्षम करण्यासाठी, सरकारने राष्ट्रीय पशुधन अभियान, राष्ट्रीय गोकुळ मिशन, पशु शेतकरी क्रेडिट कार्ड आणि पशुधन विमा योजना अशा अनेक योजना राबविल्या आहेत, ज्याद्वारे शेतकरी आणि पशुपालकांना आर्थिक मदत मिळते. आणि त्यांचे उत्पन्न वाढू शकते. विकास.

या योजनेसाठी सरकार ९० टक्के खर्च देते
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ग्रामीण महिलांना आर्थिक मदत आणि रोजगार देण्यासाठी एक नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. यामध्ये गाई-म्हशींच्या संरक्षणासाठी शासनाकडून ९० टक्केपर्यंत अनुदान दिले जात आहे.
दुभत्या गायी व म्हशी खरेदी करण्यासाठी शासनाकडून ९० टक्के अनुदान दिले जात आहे. उर्वरित 10 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना स्वतः खर्च करावी लागणार आहे. याबाबत सरकारने एक ट्विट केले आहे.