शिंदे फडणवीस सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य आहे हे तुम्हाला माहीत आहेच. राज्यातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून विविध योजना सुरू केल्या जातात. केंद्र सरकार आपल्या स्तरावर आणि राज्य सरकार आपल्या स्तरावर शेतकऱ्यांना मदत करते.

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील कांदा उत्पादकांना मोठा फटका बसत आहे. बाजारात कांदा 5 ते 6 रुपये किलोने विकला जात असला तरी. अशा परिस्थितीत कांदा उत्पादकांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून कांदा उत्पादकांना अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली. अनेक लोकप्रतिनिधींनीही ही मागणी केली आहे.

आपल्याला हेही वाचायला आवडेल

आता शेजारच्या दुकानातूनही ऑनलाईन मागवता येणार सामान, फोन पे ने लॉन्च केले अँप

Military Hostel Bharti २०२३ :जिल्हा सैनिकी वसतिगृहात १० वी वरती भरती सुरु, असा करा अर्ज

आता आधार कार्ड अपडेट होणार मोफत ! मोदी सरकारची मोठी घोषणा

सरकारने अखेर या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेत 200 क्विंटलपर्यंत मर्यादित असलेल्या कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल 350 रुपये अनुदान जाहीर केले. त्यासाठी अध्यादेशही काढण्यात आला होता. शासनाच्या या निर्णयानुसार आता राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील लाल कांद्यासाठी 350 रुपये प्रतिक्विंटल दराने 200 क्विंटल इतके मर्यादित अनुदान मिळणार आहे.

म्हणजेच या ठिकाणी शेतकऱ्यांना 70 हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाणार आहे. राज्यातील बाजार समितीमध्ये एखाद्या शेतकऱ्याने 200 क्विंटल लाल कांदा विकला असेल तर अशा शेतकऱ्याला 70 हजारांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.