Ration Card Update : तुम्हालाही मोफत रेशन मिळत असेल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की आता तुम्हाला मोफत रेशनसह अनेक सुविधा मिळणार आहेत. तुमच्या माहितीसाठी जाणून घ्या, केंद्र सरकार शिधापत्रिकाधारकांसाठी नवीन नियम जारी करत आहे. यावेळी सरकारने लोकांना हक्काचे रेशन मिळण्यासाठी ठोस तयारी केली आहे.
Ration Card Update
रेशनकार्ड दुकानात नवीन उपकरणाचा वापर
आम्ही तुम्हाला सांगतो की रेशनकार्ड दुकानांवर एक नवीन उपकरण आणले जाईल, ज्यामुळे शिधापत्रिकाधारकांना खूप फायदा होईल. सरकारने जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार, दुकानांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणे अनिवार्य करण्यात आली आहेत, जेणेकरून रेशन पूर्णपणे उपलब्ध होईल आणि शिधापत्रिकाधारकांना कोणतीही अडचण येऊ नये.
प्रत्येक रेशनकार्ड दुकानात आयपीओएस मशीन आवश्यक आहे
सरकारने प्रत्येक रेशनकार्ड दुकानात आयपीओएस मशीन अनिवार्य केली आहे. याशिवाय आता रेशनचे वितरण होणार नाही, हे जाणून घ्या की केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत रेशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणे इलेक्ट्रॉनिक स्केलशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून शिधापत्रिकाधारकांना पूर्ण प्रमाणात धान्य मिळू शकेल. यासंदर्भात कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.
सरकारचे म्हणणे आहे की दुरुस्तीमुळे NFSA अंतर्गत लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) च्या ऑपरेशनमध्ये पारदर्शकता सुधारेल आणि कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत अन्नधान्यांचे वजन सुधारण्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे. सध्या, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत, सरकार देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना अनुक्रमे 2-3 रुपये प्रति किलो अनुदानावर प्रति व्यक्ती 5 किलो गहू आणि तांदूळ प्रदान करत आहे.
आपल्यला हेही वाचायला आवडेल
पोलीस भरतीसाठी कायपण ! जास्त गुण मिळवणासाठी केला हा प्रकार, 16 उमेदवारांविरोधात गुन्हे दाखल
आनंदची बातमी ! राज्यातील कोतवालांच्या मानधनवाढीला मान्यता, एवढी मिळणार वाढ
मोठी बातमी ! पोलीस शिपाई भरतीसाठी एका जिल्ह्यातून एकच अर्ज मान्य होणार काय ?
त्रुटींच्या वजनामुळे नियमांत बदल
सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या लाभार्थ्यांसाठी, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (PoS) डिव्हाइस इलेक्ट्रॉनिक स्केलसह एकत्रित केले गेले आहे, ज्यामुळे वजनात त्रुटीची शक्यता नाहीशी झाली आहे. ऑनलाइन मोड व्यतिरिक्त, ते ऑफलाइन मोडमध्ये देखील कार्य करेल, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि सरकारद्वारे निकृष्ट वितरणाची समस्या टाळेल.