केंद्र सरकार हे ग्रामीण भागातील उत्पन्नाच्या पातळीला चालना देण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे, विशेषत: श्रमशक्तीचा महत्त्वपूर्ण भाग असलेल्या महिलांच्या सक्षमीकरणावर विशेष लक्ष केंद्रित करत आहे. यासाठी सरकारने ग्रामीण भागातील महिलांना घरून काम करण्याची मुभा देऊन त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी योजना लागू केल्या आहेत.

ग्रामीण महिलांनी बनवलेल्या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारही धोरण आखत आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाने यासाठी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म मीशोसोबत भागीदारी केली आहे. बचत गटातील महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांच्या विपणनाची जबाबदार मीशो ने घेतली आहे
ग्रामीण बचत गटांमधील महिलांच्या व्यवसायांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार अनेक पुढाकार घेत आहे. असाच एक प्रयत्न म्हणजे ग्रामीण खाद्यपदार्थांसह हस्तकलेचे उत्पादन वाढवण्यासाठी कमी व्याजावर कर्ज देणे. तथापि, या महिलांसमोरील एक महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे त्यांची उत्पादने तयार झाल्यानंतर खरेदीदारांची कमतरता. शिवाय, महिलांना या वस्तू विकण्यासाठी त्यांच्या गावाबाहेर जाणे शक्य नव्हते.या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, सरकारने तयार उत्पादनांची विक्री सुलभ करण्यासाठी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आणि किरकोळ स्टोअरसह भागीदारी केली आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, सरकारने GeM, Flipkart, Meesho आणि Amazon सारख्या ऑनलाइन पोर्टल्सशी भागीदारी केली आहे.

केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी 2024 पर्यंत 10 कोटी बचत गट निर्माण करण्याची आपली आकांक्षा व्यक्त केली आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या महिला मित्र योजनेला स्वयं-सहायता गटांशी जोडत आहे. मंत्र्यांनी नमूद केले की, खेड्यातील महिलांमध्ये बचत गटांद्वारे 50 लाखांपर्यंत कमावण्याची क्षमता आहे. ते पुढे म्हणाले की 10 लाख लक्षाधीश “दीदी” (बहिणी) तयार करण्याचे त्यांचे स्वप्न आहे, जे नंतर स्वतः करोडपती होतील.