शेतीसाठी युरिया खतावर म्हणजेच डीएपीवर शेतकऱ्यांना मोठा खर्च करावा लागतो. केंद्र सरकार यावर भरघोस सबसिडी (युरिया सबसिडी) देते. अशा स्थितीत मोदी सरकार दीर्घकाळापासून अशी खते