क्रिप्टो एक्सचेंजेस आणि व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेशी संबंधित मध्यस्थांना आता त्यांच्या ग्राहकांचे आणि प्लॅटफॉर्मच्या वापरकर्त्यांचे केवायसी करावे लागेल. अर्थ मंत्रालयाने क्रिप्टो व्यवहार मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत आणल्याने